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district judge sentence in Hindi

"district judge" meaning in Hindidistrict judge in a sentence
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  • Kingsford was transferred to Muzaffarpur , now in Bihar , as the district judge .
    किंग्सफोर्ड का तबादला जिला न्यायाधीश के रूप में मुजफ्फरपुर ( अब बिहार का हिस्सा ) में कर दिया गया .
  • The District Judge exercises administrative control over all Civil Courts within the local limits of his jurisdiction .
    जिला न्यायाधीश अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर अवस्थित सभी सिविल न्यायालयों का प्रशासनिक नियंत्रण करता है .
  • Appointment of persons other than district judges to the judicial service of a State shall be made by the Governor in accordance with rules made thereunder .
    किसी राज्य की न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से इतर व्यक्तियों की नियुक्ति इस निमित्त बनाए गए नियमों के अनुसार राज्यपाल ही करेगा .
  • The District Judge/Additional District Judge and the Subordinate Judge of the first class have the jurisdiction to hear suits without any limit as to their value .
    जिला न्यायाधीश/अतिरिक्त जिला न्यायाधीश और प्रथम श्रेणी के अधीनस्थ न्यायाधीश को दावे के मूल्य की सीमा के बिना सभी दावों की सुनवाई करने का अधिकार है .
  • -LRB- For public interest litigation see under ' The Supreme Court ' -RRB- The Governor in consultation with the High Court appoints the district judges .
    ( लोक हित संबंधी वाद के लिए देखिए ' ठ च्चतम न्यायालय ' के अधीन ) अधीनस्थ न्यायालय जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल करता है .
  • Generally the Chairman is a retired Judge of the High Court or a District Judge or a person qualified for appointment as Judge of the High Court .
    अध्यक्ष आमतौर पर सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या जिला न्यायाधीश अथवा ऐसा व्यक्ति होता है जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए अर्हताप्राप्त है .
  • IN the beginning of 1889 Rabindranath , now father of two children , daughter Madhurilata -LRB- or Bela -RRB- and son Rathi , took his family to Sholapur where his brother was then the District Judge .
    वर्ष 1889 के आरंभ में , रवीन्द्रनाथ , जो अब दो संतानों पुत्री माधुरीलता ( या बेला ) और पुत्र रति को साथ लेकर सपरिवार शोलापुर आ गए थे- जहां उनके भाई जिला जज थे .
  • A person who is not already in Government Service should have at least seven years ' experience at the bar to become eligible for the position of a district judge -LRB- article 233 -RRB- .
    वह व्यक्ति जो सरकारी सेवा में पहले से ही नहीं है , उसके पास जिला न्यायाधीश के पद का पात्र होने के लिए ' बार ' का कम-से-कम सात वर्ष का अनुभव होना चाहिए ( अनुच्छेद 233 ) .
  • The elder brother Satyendranath had been posted there as District Judge and here Rabindranath spent some very happy and ' carefree days , in the company- of those he loved most , including the two children of Satyendranath , his playmates of Brighton days .
    इनके बडऋए भाऋ सत्येन्द्रनाथ तब वहां ऋला जज थे और रवीन्द्रनाथ ने यहां कुछ बडऋए ही सुखद और निश्चिंत दिन उन लोगों के साथ बिताए , ऋन्हें वे सचमुच बहुत प्यार करते थे.इनमें सत्येन्द्रनाथ के वे दोनों लडऋके भी थे जो उनके ब्राइटन के दिनों के साथी थे .
  • Feb. 6, 2008 update : Five years after his brief jailing, Abdullah al-Kidd finds himself ordered by U.S. District Judge Mikel Williams to engage in settlement talks with the U.S. government over his suing it for wrongful detention case. Kidd alleges that he was falsely imprisoned and that the government violated due process, using material witness laws to arrest, detain and investigate individuals without first proving probable cause. The government maintains that it did nothing wrong.
    इससे भी विस्तार में अंजना मल्होत्रा ने चिन्हित किया है कि आतंकवाद अन्वेषण के संबंध में उपयोगी साक्ष्य के संबंध में हिरासत में लिए गए 57 लोगों में एक साक्ष्य मुसलमान था . आतंकवाद के विरुद्ध अग्रिम कारवाई के इस धुंधले क्षेत्र में इसका भी महत्व है कि वह एक कौन है. इसका अर्थ है कि रुपरेखा तैयार होती है . किसकी और कैसे ?
  • Abraham D. Sofaer, a former U.S. district judge and legal adviser to the State Department, now a senior fellow at the Hoover Institution, argues in Taking On Iran: Strength, Diplomacy and the Iranian Threat (Hoover Institution, 2013) that since the fall of the shah during the Carter administration, Washington “has responded to Iranian aggression with ineffective sanctions and empty warnings and condemnations.”
    अमेरिका के पूर्व जिला जज और विदेश विभाग के कानूनी सलाहकार अब्राहम डी सोयफर जो कि अब हूवर इन्स्टीट्यूशन के वरिष्ठ फेलो हैं उन्होंने अपने अध्ययन Taking On Iran: Strength, Diplomacy and the Iranian Threat ( हूवर इंस्टीट्यूशन 2013) में तर्क दिया है कि कार्टर प्रशासन के समय में शाह के शासन के पतन के बाद से वाशिंगटन ने , “ ईरान की आक्रामकता का उत्तर अप्रभावी प्रतिबंधों और निरर्थक चेतावनी व निंदा से दिया है”
  • Although applauded by moderate Muslims such as Zuhdi Jasser , passage of the “Save Our State Amendment” alarmed Islamists. The Council on American-Islamic Relations, accurately accused of aiming “to overthrow constitutional government in the United States,” nevertheless convinced a federal district judge to impose a temporary restraining order on the state election board from certifying the amendment.
    हालाँकि नरमपंथी मुसलमान जुहदी जासर ने इसकी प्रशंसा की है परन्तु “ Save our State Amedment” अभियान ने इस्लामवदियों के लिये खतरे की घण्टी बजा दी है। द काउंसिल आन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका की संवैधानिक सरकार को अपदस्थ करने का प्रयास करने का आरोपी है उसने किसी तरह एक संघीय जिला न्यायाधीश को इस बात के लिये सहमत कर लिया है कि अस्थाई रूप आदेश जारी कर राज्य निर्वाचन बोर्ड को संशोधन को प्रमाणित करने से फिलहाल रोक दिया जाये।
  • The lawsuit, Sokolow v The Palestine Liberation Organization , brought by the intrepid David Strachman, alleges that the PLO carried out two machine-gun and five bombing attacks in the Jerusalem area between January 2001 and February 2004. The plaintiffs allege, in the words of U.S. District Judge George Daniels, that the PLO did so “intending to terrorize, intimidate, and coerce the civilian population of Israel into acquiescing to defendants' political goals and demands, and to influence the policy of the United States and Israeli governments in favor of accepting defendants' political goals and demands.” The attacks killed 33 and wounded many more, some of them U.S. citizens; the victims and their families are seeking up to US$3 billion in damages from the PLO.
    सोकोलोव बनाम फिलीस्तीन लिबरेशन आर्गनाइजेशन नामक वाद में डेविड स्ट्राचमान ने आरोप लगाया कि पीएलओ ने जनवरी 2001 से फरवरी 2004 के मध्य जेरुसलम क्षेत्र में दो मशीन गन और पाँच बम विस्फोटों से आक्रमण किये। अमेरिका के जिला न्यायाधीश जार्ज डैनियल्स के शब्दों में वादी ने पीएलओ पर आरोप लगाया कि कि ऐसा उसने, “ इजरायल की सामान्य जनता को आतंकित, डराने और जबरन अपने राजनीतिक उद्देश्य और माँग को मनवाने के लिये किया ताकि अमेरिका की नीतियों और इजरायल की सरकार को प्रतिवादियों के राजनीतिक उद्देश्य और माँग को पूरा करवाने के लिये बाध्य किया जा सके”। इन आक्रमणों में 33 लोग मारे गये और अनेक लोग घायल हुए और उनमें से कुछ अमेरिकी नागरिक थे और इन पीडितों के परिजन पीएलओ से 3बिलियन अमेरिकी डालर की माँग क्षतिपूर्ति के रूप में कर रहे हैं।

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